कानून अभावमा प्रदेश सरकारले जनतालाई लाभ हुने काम गर्न सकेको छैन : मुख्यमन्त्री राई

0
77

आजकोकुरा: पुस २२ विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकारले कानून निर्माण हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहा गरिदिँदा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश १ ले सोमबार विराटनगरमा गरेको अन्तर सरकार संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघले आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ गरेकाले कानून अभावमा प्रदेश सरकारले जनतालाई लाभ हुने खालबाट फुल फेजमा काम गर्न नसकेको बताए ।

कार्यक्रममा उनले ‘संघले के महसुस गरेको छ थाहा छैन, तर हामीले संघले आवश्यक कानून निर्माणमा गरेको ढिलाइले अन्योल, असहजता महशुस गरिरहेका छौ,अहिलेको अवस्थाले संघीयताको मर्म, भावनालाई समेटन सकेका छैनौं । अहिलेकै अवस्था अनुसार अगाडि बढने हो भने, संघीयता कार्यान्वयमा जटिल्ता आउन सक्छ ‘ भने ।

साथै उनले साझा सुचीका अधिकारका बिषयमा पनि कानून निर्माणमा तीन तहबीच समन्वय अभाव रहेको समेत बताए ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री राईले नागरिकसँग जोडिएर काम अगाडि बढाउन कानून निर्माणको ढिलाइ कारक समस्या भइरहेकाले कानून निर्माणमा संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई बाटो खुलाउनुपर्ने बताए ।

साझा अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएका विषयलाई कानून निर्माण गरेर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न आवश्यक रहेको उनको जोड थियो ।

यसैगरी कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले संविधानमा साझा अधिकारको रुपमा किटान गरिएको भएपनि उल्लेख भएका विषयमा कानून निर्माण गर्दा समन्वय नदेखिएको बताए ।
सो कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले तीन तहका सरकारबीचका द्वन्द्व घटाउँदै संविधानमा यकिन गरिएका अधिकार क्षेत्रको सही प्रयोग बढाउन सके मात्रै नागरिकको सेवाप्रवाहको हकलाई स्थापित गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका केन्दीय अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले राज्य शक्तिको बाँडफाँडमा अनुसूची ५ गते ९ सम्म साझा अधिकारका क्षेत्र किटान गरिएको र उल्लेख भएका विषयमा कानून निर्माण गर्दा समन्वय नदेखिएकाले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न अपठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भने ।

LEAVE A REPLY